औशाच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या बदली रोखणारे राज्य शासनाच्या आदेशास उच्च न्यायालय, खंडपीठाकडुन अंतीमतः रद्दचे आदेश.
.
औसा/प्रतिनिधी : - औसा नगर पालिकेचे मुख्याधिकारी अजिंक्य रणदिवे यांची दि ०२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी झालेली बदली रोखणारे राज्य शासनाचे दि २६ फेब्रुवारी २०२४ चे स्थगती आदेश मा उच्च न्यायालय, औरंगाबद खंडपीठाकडुन अंतीमतः रद्द करण्यात आले.
तसेच या प्रकरणी सदरचे दि २६ फेब्रुवारी.२०२४ अवैध स्थगती आदेश निर्गमित केल्याप्रकरणी चौकशी करण्याचे भारत निवडणुक आयोग व मुख्य सचिव यांना आदेश व सदरची चौकशी पुर्ण करुन ९० दिवसात पुर्तता अहवाल मा कोर्टासमोर दाखल करण्याचे मा उच्च न्यायालयाचे दि १२ एप्रिल २०२४ रोजी आदेश केले. औसा नगर परिषद जिल्हा लातुरचे अजिंक्य रणदिवे यांची दि ०२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने बदली हिमायतनगर नगरपंचायत येथे केली होती, सदरील बदलीही निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेने केली होती, परंतु त्याच महिन्याच्या दि. 26 फेब्रुवारी रोजी राज्य शासनाने निवडणूक आयोगास न विचारता सदर बदली आदेशास स्थगिती दिली. या विरुद्ध तक्रारदार बालाजी गणपती मस्के यांनी द्वारे मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ यांच्याकडे आवाहन दिले होते. सदर प्रकरणी प्रदीर्घ अशी दररोजची सुनावणी होऊन त्यामध्ये मा. उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाचे दि. २६ फेब्रुवारी २०२४ ची बदलीस स्थगिती देणारे आदेश रद्द केले, असून याबाबत अनेक निरक्षणे नोंदवली आहेत. मा. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या या आदेशात निर्णय देताना याबाबतीत असे म्हंटले आहे की (Para 30) 'आमचा असा विश्वास आहे की, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेणे हा देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेचा कणा आहे. राज्य अधिकाऱ्यांचे आचरण आणि कृती केवळ संशयाच्या पलीकडेच नसावी, तर ती निर्विवादही असावी. कोणतीही कृत्य किंवा कृती ज्यामुळे कोणत्याही हितधारकाचा किंवा नागरिकाचा निवडणूक प्रक्रियेच्या शुद्धतेवरचा विश्वास उडण्याचे कारण असेल, ती त्वरित दुरुस्त करणे आवश्यक आहे. तसेच याबाबतीत या निर्णयात असे ही नमुद केले आहे की ( para 27),' प्रतिवादी क्रमांक ०६ म्हणजेच मुख्याधिकारी न प औसा ची बदली होणार नाही. यासाठी राज्याच्या उच्च अधिकाऱ्यांच्या असामान्य आणि कायदेशीररित्या अस्वीकार्य वर्तनाकडे डोळेझाक करू शकत नाही व आंधळे पणाने हे बघु शकत नाही', मा न्यायालयाने २१ पानी निर्णय देताना अनेक निरीक्षणे नोंदवली आहेत, त्यामधे अजिंक्य रणदिवे यांना निवडणुक कामे देण्यात आली व रद्द ही करण्यात आली, त्याचे वेगवेगळे आदेश उपलब्ध आहेत. ज्यावर जावक क्रमांक नाही. मा कोर्टासमोर सादर करण्यात आलेले औसा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाचे जावक रजिष्ट्रर हे बनावट असल्याचा तक्रादाराचा संशय योग्य असल्याचे नमुद करीत जुने रजिष्ट्ररची पाने शिल्लक असताना दि. ०१ जानेवारी २०२४ पासुन नवीन रजिष्र्ट्रर बनवण्याचे कारण काय होते, असा ही प्रश्न उपस्थीत केला आहे. श्री रणदिवे हे लातुर जिल्हयात गेल्या ०८ वर्षापासुन म्हणजेच २०१६ पासुन मुख्याधिकारी म्हणुन कार्यरत होते, व त्यांचा स्व जिल्हा हा सोलापुर असुन त्या जिल्हयातला भाग हा धाराशिव लोकसभेला जोडला गेला आहे, व कोणत्याही अधिकारयास ०३ वर्षापेक्षा जास्त काळ राहता येत नाही, हा अर्जदाराचे विधिज्ञ श्री कार्लेकर यांचा युक्तीवाद कोर्टाने मान्य केला, व याअर्थी ही ते भारत निवडणुक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदली धोरणात बसत असल्याचे नमुद केले आहे. याआधी ही २०२२ मधील अशाच एका सदरहु मुख्याधिकारी यांच्या प्रकरणात मा कोर्टाकडे याच अधिकाऱ्यास ग्रामपंचायत निवडणुकीचे काम दिल्यावरुन ताशेरे मारले असताना, व माफीचे शपथपत्र जिल्हाधिकारी लातुर यांनी सादर केल्यानंतर ही पुन्हा तीच चुक करण्यात आल्याचे नमुद केले आहे. सदर प्रकरणात अर्जदाराचे वतीने जेष्ट विधिज्ञ श्री एस जी कार्लेकर यांनी काम पाहीले.
0 टिप्पण्या