शेतकरी-कामगारांच्या न्याय हक्कांसाठी वंचित बहुजन आघाडीचे औशात धरणे आंदोलन
औसा (प्रतिनिधी):
शेतकरी, कामगार आणि अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध समस्या व मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने औसा तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. सध्याच्या आर्थिक संकटामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले असून, शासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी जोरदार मागणी यावेळी करण्यात आली.
या आंदोलनात शेतकरी कर्जमाफी, हमीभाव, मजुरांच्या रोजंदारीत वाढ, जन सुरक्षा कायद्याची पुनरविचारसंधी, तसेच कुरेशी समाजाच्या व्यवसायावरील बंदी उठवण्याची मागणी करण्यात आली.
या धरणे आंदोलनात
प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत:
सर्व शेतकऱ्यांची पूर्ण कर्जमाफी त्वरित जाहीर करावी.
सोयाबीनला ₹७,००० प्रति क्विंटल दर द्यावा.
थांबलेली शेतमाल खरेदी-विक्री पुन्हा सुरू करावी.
भाकड जनावरांसाठी दरवर्षी ₹१ लाख अनुदान मिळावे.
खासगी फायनान्स कंपन्यांचे कर्ज माफ करावे.
रोजंदारीत महागाईच्या तुलनेत वाढ व्हावी.
जन सुरक्षा कायदा रद्द करावा.
'मोक्का' अंतर्गत गुंडांवर कारवाई करावी.
घरकुल अनुदान ₹३ लाखांपर्यंत वाढवावे.
कुरेशी समाजाच्या व्यवसायावरील बंदी हटवावी व मानधन द्यावे.
अशा विविध मागण्यांबाबत औसा तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
या आंदोलनाला मुस्लिम भिम संघटनेचे अध्यक्ष चांद भाई लोणे यांच्या शिष्टमंडळाने पाठिंबा दर्शविला. या धरणे आंदोलनात वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष सय्यद सलीम, उपाध्यक्ष महेबुब कुरेशी, तालुकाध्यक्ष शिवाजी कुंभार, शहराध्यक्ष सद्दाम पठाण, महासचिव इलियास चौधरी, संघटक गौतम ललीत राजमन, सचिव सुरज बनसोडे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
या आंदोलनातून शेतकरी, कामगार आणि अल्पसंख्याक समाजाच्या न्याय मागण्या शासन दरबारी पाठवून सरकारने त्यावर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
0 टिप्पण्या