औसा तहसीलचे विभाजन नको* *किल्लारी अप्पर तहसील कार्यालय हे गावकऱ्यांच्या गैरसोईचे व औसा शहराचे वैभव कमी करणारे -अफसर शेख*

 *औसा तहसीलचे विभाजन नको*

 *किल्लारी अप्पर तहसील कार्यालय हे गावकऱ्यांच्या गैरसोईचे  व औसा शहराचे वैभव कमी करणारे -अफसर शेख* 

*औसा बसस्टॅड, एम आय डी सी सारखाच तहसीलचा ही निर्णय आमदारांनी चुकीचा घेतला* 

औसा तालुक्यास 1947 स्वातंत्र्य पूर्वीपासून जोडलेली 46 गावे ही औसा तहसील पासून दि 9 आकटोबर 2024 च्या शासन निर्णयाने तोडण्यात आली व या संदर्भाचा शासन आदेश ही निर्गमित करण्यात आला, ज्यामुळे औसा शहरातील पूर्वीपासून असलेल्या औसा तहसील मध्ये आता फक्त 87 गावे शिल्लक राहिली आहेत. वास्तविक पाहता विभक्त केलेली ही गावे मातोळा,  लामजना व किल्लारी सर्कलमधील आहेत व यामधील बहुतांश गावे हे औसा शहरास लगत आहेत व ही गावे औसा शहरालगत असल्यामुळे, औसा शहराशी त्यांचा दररोजचा दैनंदिन व्यवहार, व्यापार, वैद्यकीय, शाळा, महाविद्यालय, बँकिंग आदीसह संबंध येतो. 

 औसा तालुक्यातील किल्लारी परिसर भूकंपग्रस्त असून भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र तयार करणे, प्रमाणपत्र बदलून देणे घरांचे कबाले वाटप, अतिक्रमण निष्काशीत करणे, ऑनलाइन ची कामे अशी किरकोळ कारणे देऊन किल्लारी अप्पर तहसील कार्यालय निर्माण करण्यात आले आहे आणि त्यामध्ये असेही नमूद करण्यात आले की लोकसंख्या वाढीमुळे औसा तहसील कार्यालयावर मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय ताण पडत आहे. वास्तविक पाहता, हे चुकीचे आहे.

1993 साली किल्लारी येथे भूकंप झाला व भूकंपग्रस्ताचे प्रमाणपत्र या सारख्या  बाबी पूर्ण होऊन अनेक वर्ष उलटून गेले आहेत त्यामुळे सदरील शासन निर्णयामध्ये दिलेली ही कारणे उचित नाही तसेच ऑनलाईन, ऑफलाइन कामाचा  मुद्दा हा समझण्या पलीकडचा आहे आणि लोकसंख्या वाढीमुळे औसा  तहसील येथे त्रास होत असल्याचा मुद्दाही चुकीचा आहे. औसा शहरांमध्ये भव्य अशी आवश्यकतेपेक्षा मोठी तहसील इमारत असून सदरील इमारत ही अत्याधुनिक आहे तसेच शासनाने 2024 साली अजून एक मजला चढवण्यासाठी साधारण आठ कोटीचा निधीही मंजूर केलेला आहे व ते काम ही प्रगतीपथावर आहेत तसेच मातोळा व  लामजना सर्कलमधील अनेक गावे  हे औसा तहसीलला नजीक आहेत व यातील गावांना औसा शहर ओलांडून उलट्या दिशेने किल्लारीकडे जावे लागणार आहे.

औसा शहरास बहामनी काळापासून तसेच जुलमी निजामी व ब्रिटिश राजवटीत प्रशासकीय महत्त्व होते. औसा शहरास भुईकोट किल्ला लाभलेला असून जुन्या काळात व अनेक शतकापासून सदर किल्ल्यातून प्रशासकीय कारभार चाललेला आहे व  हा संपूर्ण आदेश अवैध असून एम. एल. आर. कोड 1966 चे कलम 04 तसेच बॉम्बे जनरल क्लोजेस अ‍ॅक्ट चे कलम 24 मध्ये समाविष्ट केलेल्या तरतुदींचे उल्लंघन करण्यात आलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे या तरतुदी  अनिवार्य आहेत तसेच सदरील शासन आदेश काढताना यामध्ये कोणत्याही गावाचे किंवा शहरवासीयांचे मत किवा हरकत घेण्यात आलेली नाही किंवा यासंबंधी हरकतीची प्रसिद्धीही करण्यात आलेली नाही. शासनाने याबाबत फेरविचार करून लामजना व मातोळा सर्कल मधील गावे पूर्ववत औसा तहसीलला जोडण्यात यावी जेणेकरून औसा शहराच्या वैभवात ही कमी होणार नाही किंवा औसा शहरापासुन नजीकच्या ग्रामवासियांना ही त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्यात यावी. किल्लारी अप्पर तहसील कार्यालय हे किल्लारी व किल्लारी वाडी तसेच  किल्लारीच्या आसपासच्या गावांना मिळुन करण्यात यावे. 

अप्पर किल्लारी तहसील कार्यालयास आतापर्यंत ग्रा.पं.  जवळगा पो, ग्रा. पं. माळकोंडजी,ग्रा. पं. मातोळा, ग्रा.पं मसलगा (खु) आदींनी लेखी विरोध केला आहे. व तुंगी (बु व खु)च्या ग्रामस्थांकडून लेखी विरोध नोंदविण्यात आला आहे. 

     अप्पर तहसील कार्यालय किल्लारी ला नव्याने जोडण्यात आलेली गावे हे खालील प्रमाणे आहे (औसा तहसील पासून तोडण्यात आलेल्या गावांची यादी) *किल्लारी* सर्कल मधील किल्लारी, कार्ला,पारधेवाडी, किल्लारी-2, किल्लारीवाडी, तळणी, वाणेगाव, सिरसल, गोटेवाडी चिंचोली (जो),येळवट, हरेगाव, लिंबाळा (दाऊ), संक्राळ. 

*मातोळा* सर्कल मातोळा, मसलगा (बु), लोहटा, तुंगी (बु), चिंचोली सोन, तुंगी (खू), नांदुर्गा, सारणी, मंगरूळ, गांजणखेडा, गुबाळ, मसलगा (खु) हासलगण, देवताळा (वसंत नगर) *लामजना* सर्कल मधील हटकरवाडी, किणीनवरे, तांबरवाडी,राजेवाडी, खरोसा, राळेगाव, तपसे चिंचोली, गाढवेवाडी, जवळगा पोमादेवी, दावतपूर, उत्का, मोगरगा, शिवनी लख, आनंदवाडी, रामवाडी आदी गावांचा समावेश आहे.

      *न्यायालयीन संघर्ष करणार व  मा. उच्च न्यायालय व शासनाकडे दाद मागणार-अफसर शेख*

ज्या प्रमाणे औसा शहरातील जुने बस स्टँड हे नवीन ठिकाणी विनाकारण नेण्यात आले व जुन्या बस स्टॅडची जागा ही हडपण्याचा डाव आखण्यात आला आहे तसेच औसा एम आय डी सी ही विकसित न करता इतरत्र नवीन ठिकाणी हलविण्यात आली व शहरानजीकच्या प्लाटींग ही संरक्षित करण्यात आली आहे त्याप्रमाणेच औसा तहसील चे विभाजन हे ही दुष्ट भावनेनेच करण्यात आले आहे. वर नमुद ग्रामपंचायती व ग्रामवासियांनी,सामाजिक संघटना यांनी  ही आपला विरोध लेखी स्वरुपात नोंदवावा असे आवाहन अफसर शेख यांनी केले आहे.

 सदरील औसा शहरवासीयावर झालेल्या अन्याय विरोधात मा. उच्च न्यायालय व तसेच शासनाकडे सर्व पुराव्यानिशी व ग्रामपंचायतीच्या व शहरवासीयांच्या अर्जासह व ठरावासह दाद  मागण्यात येणार असल्याचे औसाचे माजी नगराध्यक्ष अफसर शेख यांनी सांगितले.