जनता दरबारात मांडल्या निराधारांसह शेतकऱ्यांच्या व्यथा.

 जनता दरबारात मांडल्या निराधारांसह शेतकऱ्यांच्या व्यथा.

औसा प्रतिनिधी 

औसा :स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि निराधार संघर्ष समितीच्या वतीने शेतकऱ्यांना खरीप 2023 चा पीकविमा तात्काळ मिळावा आणि होऊ घातलेल्या पावसाळी अधिवेशनात निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांची दरमहा 3000 रू मानधन वाढीची प्रलंबित मागणी मंजूर करावी यासह शेतकऱ्यांच्या व्यथा आ अभिमन्यू पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित जनता दरबारात शेतकरी नेते राजेंद्र मोरे आणि राजीव कसबे यांनी निवेदनाद्वारे मांडल्या.

आज देशात शेतकरी,शेतमजूर सुशिक्षित बेरोजगार असंख्य अडचणीने ग्रस्त आहे. हाताला काम नाही, शेती निसर्गाच्या प्रकोपामुळे परवडत नाही, पीकविम्यासारखी दळभद्री योजना असून अडचण अन नसून खोळंबा अशीच झाली आहे.शेतकऱ्यांच्या नावाखाली विमा कंपनी आपलंच उखळ पांढरं करुन घेत आहे.नुकसान भरपायीसाठी अनेक निकष घातले गेलेत जे सामान्य गावगाड्यातला शेतकरी पूर्ण करूच शकत नाही. याचा सरळ अर्थच असा की सरकारचं धोरण म्हणजे शेतकऱ्याचं मरण असून सरकार आणि विमाकंपनी यांचं साटंलोटं आहे.असा घाणाघाती आरोप केंद्र सरकार आणि राज्यसरकार यांच्यावर संघटनेच्या वतीने काढलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात केले आहेत.

औसा येथील महाराजस्व अभियान अंतर्गत समाधान शिबिरात उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पीकविमा कंपनी अधिकारी, गटविकास अधिकारी यांच्या सह सर्व विभागप्रमुख आणि त्यांच्या अधिनस्त कर्मचारी उपस्थित होते. या समाधान शिबिरात केवळ तोंडाला पाने पुसण्याचे प्रयोग झाल्याचे दिसून येते. आधुनिक महाराष्ट्राचे जनक यशवंतराव चव्हाण यांच्या लोककल्याणकारी राज्याच्या संकलनेत सामान्य माणूस हाच केंदबिंदू मानून गावगाड्यातल्या शेवटच्या माणसाचं समाधान झालं पाहिजे. हिच भूमिका   महात्मा गांधींनी मांडून खेडी स्वयंपूर्ण आणि स्वावलंबी झाली पाहिजेत असा आशावाद ठेवला होता परंतु आजच्या राज्यकर्त्याच्या निव्वळ हवेतील आत्मनिर्भर भारतच्या घोषनेने कुणाचं सुद्धा कल्याण होणार नसल्याची भूमिका शेतकऱ्याचा संघर्ष योद्धा रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वाखाली राजेंद्र मोरे, सत्तार पटेल, अरुण दादा कुलकर्णी, नारायण नरखेडकर,मोहन चौरे, श्याम जाधव, अमर बिराजदार, ऍड सचिन धवन,गौतम कांबळे विवेक पाटील, बालाजी सूर्यवंशी, भरत पाटील सुरेश सूर्यवंशी, दगडू बरडे,  आणि राजीव कसबे यांनी संपूर्ण राज्यात अनेक आंदोलनातून घेतल्याचे दिसून आलेले आहे.

गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेली मागणी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांना दरमहा 3000 रू मानधन मिळावे,खरीप व रब्बी 2023  चा पीकविमा त्वरित मिळावा यासह विविध मागण्या पावसाळी अधिवेशनात मांडून न्याय द्यावा अन्यथा औशात दिवसा मशाली पेटवून तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा राजेंद्र मोरे आणि राजीव कसबे यांनी दिला आहे.