औशाची अतिक्रमण विरोधी कारवाई ही बेकायदेशीर व कोर्ट आदेशाचे अवमान करणारी - डॉ.अफसर शेख

 औशाची अतिक्रमण विरोधी कारवाई ही बेकायदेशीर व कोर्ट आदेशाचे अवमान करणारी - डॉ.अफसर शेख

औसा प्रतिनिधी 

मुंबई उच्च न्यायालयातील जनहित याचिका क्रमांक १२७/२२ तसेच सु- मोटो याचिका क्रमांक 02/22 मधील दिनांक 20.01.2023, दिनांक 27.2.2013 दिनांक 3. 5. 2023 व दिनांक 6. 4. 2023 मधील आदेशाचे अवमान मुख्याधिकारी न. प. यांच्याकडून होऊन गायरान जमिनीत व शासकीय जमिनीतील अतिक्रमणधारकांचे अतिक्रमण बेकायदेशीरपणे काढले जात आहे व ते तात्काळ थांबविणे या बाबत माजी नगराधयक्ष  डॉ. अफसर शेख यांनी निवेदन दिले आहे.  उच्च न्यायालयाच्या वरील दिनांकाच्या  निर्देशामध्ये स्पष्ट असे आदेश असताना मुखयाधिकारी यानी त्याचे डोळेझाक व पायमल्ली केली आहे व   मा. उच्च न्यायालयाचे आदेशाचे अवमान करीत मुख्याधिकारी औसा यांनी औसा शहरात गेल्या पंधरा दिवसापासून अतिक्रमण हटाव मोहीम जी सुरू केली आहे ते पूर्णतः कायद्यानुसार बेकायदेशीर आहे व विधीसंगत  नाही. सदरील अतिक्रमण हे फार जुने अर्थात १९९० च्या पूर्वीची असून त्यासंबंधी त्यांच्याकडे सबळ पुरावे आहेत, उच्च न्यायालयाने सदरील अतिक्रमण धारकांना त्यांचे अतिक्रमण काढण्यापूर्वी महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा अधिनियम 1966 चे कलम 50 अन्वये नोटीस देण्याचे सूचित केले आहे व तसे मान्य केले आहे व शासनाने ही या प्रकरणी सदर स्वरूपाची नोटीस देण्याचे ही मान्य केले आहे व महाराष्ट्र मंत्रिमंडळानेही कोणासही बेघर किंवा कोणास ही बेदखल न करण्याचे आदेश दिले आहे.व  मुख्याधिकारी यांना  कलम 50 अन्वये नोटीस काढण्याचे अधिकार ही नाहीत किंवा सदर अतिक्रमण काढण्याची कारवाई करण्याचे सुद्धा अधिकार नाहीत.

शहरातील अतिक्रमण धारकांच्या बाजूने जे की वर्षानुवर्षे शासकीय जमिनीवर नियमाप्रमाणे भाडे भरून किंवा काबीज आहेत त्यांच्या  वतीने जनहितार्थ डॉ.अफसर शेख यांनी अर्ज दिला आहे.