महेमुर्दरहेमान कमिटी यांच्या शिफारशीनुसार आरक्षण देण्याची अंमलबजावणी करा -मुस्लिम संघर्ष समितीची मागणी
औसा प्रतिनिधी
महेमुर्दरहेमान कमेटीच्या २०१३ च्या शिफारशीनुसार दिलेले आरक्षण व संरक्षण हिवाळी अधिवेशनात मुस्लिम समाजाला सरसगट 10 % आरक्षण जाहीर करावे . यासाठी महाराष्ट्र मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिती, औसाच्या वतीने औसा तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले.त्याचे सविस्तर वृत्त असे
मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाच्या संदर्भात शासनाच्या वतीने ज्या ज्या समित्या नियुक्त केल्या त्या सर्व समित्यांनी मुस्लिम समाजाची शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती ही अत्यंत बिकट असल्याचे व त्यांना आरक्षणाची गरज असल्याचे अहवालात नमुद केले आहे.
या सर्व परिस्थितीवरुन सद्या चालु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मुस्लिम समाजाला सरसगट १०% आरक्षण जाहीर करण्यात यावे व त्यांच्या सक्षमीकरणाचा मार्ग खुला करावा अनेकवेळा यापूर्वी याबाबत धरणे, मोर्चे आंदोलन करण्यात आलेले आहेत परंतु शासनाची त्याची दखल घेतलेली नाही. शासन सर्व समाजाचे आरक्षणावर चर्चा करीत आहे परंतु एकमेव मुस्लीम समाच्या आरक्षणा बाबत लोकप्रतिथी व आपली याविषयी उदासिनता दिसून येत आहे.
तरी शासनाने याची दखल घेऊन तात्काळ मुस्लीम सजाला मागासलेपणावरुन १०/ आरक्षण देण्यात यावे. वे. तसेच मुस्लीम समाजावर दिवसेंदिवस होणारे अत्याचार थांबविण्याकरीता तहसील कार्यालभ, संरक्षण म्हणून कायदा करण्यात यावा.अशी मागणी मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिती,औशाच्या वतीने औसा तहसीलदार मार्फत महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले.यावेळी सय्यद मुजफ्फर अली इनामदार, अँड समीयोद्दीन पटेल, महंमद युनुस चौधरी, मुजम्मील शेख, अब्दुल वहीद कुरेशी, शेख अलीम,नईम शेख, हारुणखां पठाण, इलियास चौधरी आदि उपस्थित होते.
0 टिप्पण्या