महाराष्ट्रात जिल्हा व तालुका स्तरीय अल्पसंख्यांक कल्याण समित्या गठीत करा –औसा प्रमुख सय्यद मुजफ्फर अली इनामदार

 "महाराष्ट्रात जिल्हा व तालुका स्तरीय अल्पसंख्यांक कल्याण समित्या गठीत करा –औसा  प्रमुख सय्यद मुजफ्फर अली  इनामदार 

औसा | प्रतिनिधी

महाराष्ट्रातील अल्पसंख्यांक समाजाचा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करण्यासाठी, एम.आय.एम. औसा  प्रमुख सय्यद मुजफ्फर अली इनामदार यांच्या नेतृत्वाखाली एक ठोस आणि मार्गदर्शक निवेदन जिल्हाधिकारी  मार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे,व अल्पसंख्याक आयोगाकडे व तसेच अल्पसंख्याक मंत्र्यांकडे सादर करण्यात आले. यामध्ये जिल्हा आणि तालुका पातळीवर स्वतंत्र अल्पसंख्यांक कल्याण समित्यांची तातडीने स्थापना करण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.

निवेदनात नमूद केल्यानुसार, आजही राज्यातील अल्पसंख्यांक समाज – विशेषतः मुस्लिम समाज – सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक दृष्टीने मागासलेला आहे. सरकारच्या विविध योजनांची माहिती समाजापर्यंत पोहोचत नसल्यामुळे समाजाचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे खालील उपाय योजनांची तात्काळ अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे इनामदार यांनी नमूद केले:

जिल्हा व तालुका पातळीवर स्वतंत्र अल्पसंख्यांक कल्याण समिती गठीत करावी.

तालुकास्तरावर तहसीलदार मार्फत सर्व विभागांच्या अल्पसंख्यांक योजनांची माहिती असलेले बुकलेट प्रकाशित करावे.

 शासनाने वेळोवेळी प्रस्तावित केलेल्या योजना समितीसमोर मांडून त्यांच्या माध्यमातून त्या राबविण्यात यावी सुशिक्षित बेरोजगार अल्पसंख्यांक युवकांसाठी लघुउद्योग व व्यवसायासाठी स्वतंत्र योजना तयार कराव्यात.

अल्पसंख्यांक बहुल शहरांना मागील पाच वर्षांपासून निधी मिळालेला नाही; हा निधी तात्काळ मंजूर करून वितरित करावा.

 मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाच्या शैक्षणिक व व्यवसायिक कर्ज योजना पुन्हा सुरू करून लाभार्थ्यांना वितरित कराव्यात.

या मागण्यांकडे शासनाने त्वरित लक्ष दिले नाही, अन्यथा राज्यभर आंदोलन करु असा इशारा एम.आय.एम.  औसा प्रमुख सय्यद मुजफ्फर अली इनामदार  इनामदार यांनी दिला आहे. "जर अल्पसंख्यांक समाजाच्या हिताचे निर्णय तात्काळ घेण्यात आले नाहीत, तर आम्हाला सरकारच्या निष्क्रियतेविरुद्ध उभे राहावे लागेल," असा ठाम इशारा त्यांनी दिला. यापूर्वी लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराजे भोसले यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात आली होती त्यावेळी त्यांनी आश्वासन दिले होते 

त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही .

शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ खऱ्या अर्थाने समाजापर्यंत पोहोचावा, आणि अल्पसंख्यांक समाजाची प्रगती होण्यासाठी ठोस पावले उचलली जावीत, अशी जोरदार मागणी या निवेदनातून समोर आली आहे.